डॉ. महेंद्र मिश्रा को पद्मश्री: यूनैस्को पुरस्कार विजेता का सम्मान

भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले जारी किए गए पद्म पुरस्कारों की सूची 2025नई दिल्ली में एक ऐसे नाम को जगह दी है जो सालों से मौन रहा था, लेकिन उसकी उपलब्धियों ने दुनिया भर में गूंज उठाई थी। डॉ. महेंद्र कुमार मिश्र, भाषाविद और शिक्षा विशेषज्ञ को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा 25 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई, जिसने शैक्षिक क्षेत्र में एक नई चर्चा को जन्म दिया।

डॉ. मिश्र सिर्फ़ एक पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं हैं; वे उस इतिहास का हिस्सा बन गए हैं जिसे दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मान्यता दी है। हाल ही में उन्हें यूनैस्को (UNESCO) द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार' से भी नवाजा गया था, जहाँ वे इस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। अब, जब भारत सरकार ने भी उनका सम्मान किया है, तो सवाल यह उठता है कि एक व्यक्ति ने कैसे 21 लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया?

21 भाषाओं को जीवन देने वाला वीर

कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ आपकी कहानियाँ, आपके गीत और आपका इतिहास लिखित रूप में मौजूद नहीं हैं। यह वही स्थिति थी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड की कई जनजातियों के लिए। डॉ. मिश्र ने पिछले तीन दशकों से अधिक समय तक इन समुदायों के बीच काम किया। उन्होंने लगभग 21 जनजातीय भाषाओं—जिनमें संथाली, कुइ, हो, मुंडारी और गोंडी शामिल हैं—का दस्तावेजीकरण किया।

उनका काम केवल भाषा को रिकॉर्ड करना नहीं था। उन्होंने इन भाषाओं के व्याकरण तैयार किए, शब्दकोश बनाए और बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें लिखीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने 'मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा' (Mother Tongue Based Multilingual Education - MTB-MLE) के मॉडल को विकसित किया। इस पद्धति में, बच्चों को सबसे पहले अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, जिससे उनकी समझ बढ़ती है और स्कूल छोड़ने की दर (dropout rate) कम होती है।

"यह सम्मान उन आदिवासी समुदायों का है जिनकी भाषाओं और कहानियों ने मुझे सिखाया कि ज्ञान की कोई एक भाषा नहीं होती," - डॉ. महेंद्र कुमार मिश्र

यूनैस्को पुरस्कार से लेकर पद्मश्री तक की यात्रा

डॉ. मिश्र की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब स्पष्ट हुई जब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने उन्हें मान्यता दी। कई समाचार स्रोतों के अनुसार, उन्हें 2023 में 'यूनैस्को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो भाषाई विविधता और साक्षरता के लिए अभिनव कार्य करते हैं।

यूनैस्को ने अपने विवरण में कहा था कि डॉ. मिश्र का काम "जनजातीय बच्चों के लिए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा में नवाचार" का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मान्यता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व स्तर पर लगभग 6,000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से बहुत सी लुप्तप्राय हैं। डॉ. मिश्र ने दिखाया कि स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर, उनकी भाषा को शिक्षा के केंद्र में रखकर, एक समावेशी शिक्षा प्रणाली कैसे विकसित की जा सकती है।

ओडिशा में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव

डॉ. मिश्र का संबंध मुख्य रूप से ओडिशा राज्य से है। उन्होंने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT), ओडिशा में प्रमुख भूमिका निभाई। वहां उन्होंने जनजातीय और बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रमों को विकसित करने की जिम्मेदारी संभाली। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें 'निदेशक, बहुभाषी शिक्षा' या 'राज्य जनजातीय शिक्षा समन्वयक' के रूप में वर्णित किया गया है।

उनके नेतृत्व में तैयार की गई शिक्षण सामग्री—जिसमें वर्णमाला पुस्तिकाएं, लोककथाओं की पुस्तकें और चित्र-पुस्तकें शामिल हैं—ओडिशा के आदिवासी बहुल जिलों के स्कूलों में उपयोग की गई। परिणाम आश्चर्यजनक रहे। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी और सीखने में उनकी रुचि दो गुना हो गई। यह साबित करता है कि जब बच्चे अपनी भाषा में पढ़ते हैं, तो वे न केवल बेहतर सीखते हैं, बल्कि अपने सांस्कृतिक पहचान के प्रति भी गर्व महसूस करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ाव

डॉ. मिश्र का सम्मान भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के संदर्भ में और भी प्रासंगिक हो जाता है। इस नीति में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि डॉ. मिश्र का मॉडल, जो पिछले कई वर्षों से ओडिशा और अन्य राज्यों में लागू रहा है, नई शिक्षा नीति की दृष्टि के अनुरूप है।

विश्लेषकों का कहना है कि यदि इस बहुभाषी शिक्षा मॉडल को व्यापक स्तर पर अपनाया जाए, तो भारत में आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता और समानता में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। यह केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में सामने आ रहा है।

भविष्य की राह: डिजिटल दस्तावेजीकरण

पुरस्कार मिलने के बाद, डॉ. मिश्र से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने बहुभाषी शिक्षा मॉडल का प्रसार भारत के अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, वे वर्तमान में कुछ अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं, जिनका उद्देश्य डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके जनजातीय भाषाओं के दस्तावेजीकरण और शिक्षण-सामग्री निर्माण को बढ़ावा देना है।

हालांकि, इन परियोजनाओं के नाम, बजट या सटीक समय-सीमा का विवरण अभी स्पष्ट नहीं है। फिर भी, यह संकेत देता है कि डॉ. मिश्र का काम अब डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है, जहाँ तकनीक और परंपरा का संगम होगा।